संपादक: शहानवाज मुलाणी

आशियाई विकास बँकेने(एडीबी) आयोजित केलेल्या ‘2023 क्षेत्रीय सहकार्य आणि एकीकरण परिषद: आर्थिक मार्गिका विकासाच्या (ईसीडी) माध्यमातून क्षेत्रीय सहकार्य आणि एकीकरण यांचे सशक्तीकरण’ या कार्यक्रमामध्ये भारतातर्फे पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचे सादरीकरण करण्यात आले. जॉर्जिया येथील तिबिलीसी येथे 5 ते 7 सप्टेंबर, 2023 या कालावधीत पार पडलेल्या या परिषदेत 30 हून अधिक सदस्य देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये एडीबीचे ईसीडीसाठी जबाबदार विकसनशील सदस्य देशांचे वरिष्ठ अधिकारी, विकासविषयक भागीदार संस्था आणि क्षेत्रीय सहकार्याशी संबंधित संघटना यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.

परिषदेत सहभागी झालेल्या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) विशेष सचिव सुमिता डावरा यांनी केले.

या परिषदेच्या आयोजनाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत: (i)ईसीडी सह अवकाशीय परिवर्तन/क्षेत्र-केंद्री दृष्टीकोन समाविष्ट करण्याचे मार्ग शोधणे आणि अधिक व्यापक दृष्टीकोनासह क्षेत्रीय सहकार्य अधिक बळकट करणे; आणि (ii) गुंतवणूकयोग्य प्रकल्पांच्या संदर्भात आर्थिक मार्गिका विकास (ईसीडी) विषयक आराखडा तसेच परिचालनविषयक मार्गदर्शक तत्वे यांच्या वापराबाबत माहितीची देवाणघेवाण करणे.

बहुपर्यायी संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी निर्माण केलेली पीएम गतिशक्ती- राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन हा भारताचा एक स्वदेशी उपक्रम असून देशातील विविध आर्थिक केंद्रस्थाने आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा यांच्या दरम्यान बहुपर्यायी सुविधांच्या माध्यमातून संपर्क प्रस्थापित करण्याच्या एकात्मिक नियोजनासाठी आणि त्याद्वारे लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी स्वीकारण्यात आलेला परिवर्तनशील ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टीकोन आहे अशी माहिती डावरा यांनी परिषदेतील उपस्थितांना दिली. पीएम गतिशक्ती योजनेची तत्वे क्षेत्रीय संपर्क सुविधेचा भाग म्हणून सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र-आधारित विकास घडवून आणतात. त्या म्हणाल्या की केंद्र सरकारचे लक्ष्यीत हस्तक्षेप आणि मोठा भांडवली खर्च यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला तसेच भूअवकाशीय आणि इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांच्या स्वीकारातून संपूर्ण लॉजिस्टिक्स तसेच पायाभूत सुविधा परिसंस्थेमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मोठी चालना दिली याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला.

एकात्मिक पायाभूत सुविधाविषयक व्यापक नियोजनाप्रती ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टीकोन स्वीकारून निर्माण करण्यात आलेल्या जीआयएस माहिती-आधारित पीएम गतिशक्ती योजनेचे त्यांनी सादरीकरण केले.

भूअवकाशीय / क्षेत्र आधारित लॉजिस्टिक्स तसेच पायाभूत सुविधा विकास यांच्या व्यापक नियोजनातून पीएम गतिशक्ती दृष्टीकोन नव्या पिढीतील पायाभूत सुविधा उभारत आहे आणि देशात अधिक सुलभ जीवनमान तसेच व्यापार करण्यातील सुलभतेमध्ये वाढ करत आहे. सामाजिक-आर्थिक नियोजन आणि क्षेत्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी एडीबी आणि एसएएसईसी देशांना माहितीच्या सामायीकीकरणातून भारताचे जीआयएस आधारित स्वदेशी तंत्रज्ञान अवगत करण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!