प्रतिनिधी,

एकंदर अन्नसुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात व्यापारी/घाऊक विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियाकर्त्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेवर निर्बंध जारी केले आहेत. 12 जून 2023 रोजी विशिष्ट खाद्यपदार्थांसाठी परवाना आवश्यकता हटवणे, साठा मर्यादा आणि वाहतूकविषयक निर्बंध (सुधारणा) आदेश 2023 जारी करण्यात आला होता आणि तो 31 मार्च 2024 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू असेल.

गव्हाचे चढे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापारी/घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेत 3000 मेट्रिक टनांवरून 2000 मेट्रिक टन इतकी सुधारणा खालील प्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

व्यापारी/घाऊक विक्रेते- 2000 मेट्रिक टन;

मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते- प्रत्येक आऊटलेट साठी 10 मेट्रिक टन आणि त्यांच्या सर्व डेपोंसाठी 2000 मेट्रिक टन

इतर श्रेणींसाठी साठ्याच्या मर्यादेत कोणताही बदल नाही. गव्हाचा साठा करणाऱ्या सर्व साठवणूकदार संस्थांनी गव्हाच्या साठ्याच्या मर्यादेविषयीच्या (https://evegoils.nic.in/wsp/login) या पोर्टलवर नोंदणी करण्याची आणि दर शुक्रवारी साठ्याची स्थिती अद्ययावत करण्याची गरज आहे. या पोर्टलवर ज्या संस्थेची नोंदणी झालेली नाही किंवा साठ्याच्या मर्यादेचे संबंधित संस्थेकडून उल्लंघन होत आहे असे आढळल्यास, अशा संस्था अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955च्या कलम 6 आणि 7 नुसार शिक्षेसाठी पात्र असतील.

उपरोल्लेखित संस्थांनी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा केलेला असेल तर त्यांनी अधिसूचना जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत ही बाब निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. देशात गव्हाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी साठ्यांच्या मर्यादेवर अतिशय बारकाईने देखरेख करत राहतील. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून देशात गव्हाची दरवाढ रोखण्यासाठी आणि सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी बारकाईने लक्ष ठेवत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!