प्रतिनिधी,

कागदपत्रांच्या बाबतीत विचार केला तर शाळा, कॉलेजमधील प्रवेश असो किंवा कुठलेही सरकारी काम असो याकरिता प्रामुख्याने आता आधार कार्डची आवश्यकता भासते. तसे पाहायला गेले तर आधार कार्ड हे कागदपत्र आता प्रत्येक ठिकाणी अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.

तसे पाहायला गेले तर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कागदपत्रांची गरज हे आपल्याला अनेक शासकीय कामांसाठी किंवा इतर कामांसाठी भासते.

या सगळ्या कागदपत्रांच्या दृष्टिकोनातून जर आपण जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी( सुधारणा)कायदा, 2023 देशभरात एक ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. नेमका हा कायदा काय आहे किंवा यामुळे कुठला बदल एक ऑक्टोबर पासून होणार आहे याबाबतची माहिती आपण या लेखात घेऊ.

1ऑक्टोबरपासूनकायहोणारआहेनवीनबदल?

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी( सुधारणा )कायदा,2023 देशभरात एक ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. म्हणजेच आता एक आक्टोबर पासून बर्थ सर्टिफिकेट म्हणजे जन्माचा दाखल्याचं महत्त्व खूप वाढणार आहे. आता जन्मदाखला हा कॉलेज प्रवेश किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स साठी अर्ज करताना, मतदार यादी मध्ये नाव समाविष्ट करताना तसेच आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी किंवा सरकारी नोकरीच्या अर्जासाठी देखील आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून काही दिवसांपूर्वी यासंबंधीची एक अधिसूचना जारी करून घोषणा करण्यात आलेली आहे.तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात जे काही पावसाळी अधिवेशन संपले त्यामध्ये जन्म आणि मृत्यू नोंदणी( सुधारणा ) विधेयक 2023 मंजूर केले होते व यामध्ये 1962 च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती.

त्या अनुषंगाने आता एक ऑक्टोबर पासून हा कायदा लागू होत असल्यामुळे सर्व आवश्यक सरकारी कागदपत्र बनवण्यासाठी आता जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व वाढणार आहे. हे विधेयक एक ऑगस्टला लोकसभेत आणि सात ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले असून यासंबंधी केंद्र सरकारने अधीसूचना जारी करून एक ऑक्टोबर पासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे देखील जाहीर केले आहे.

हा कायदा अमलात आल्यानंतर आता आधार पासून सर्व आवश्यक कागदपत्रे बनवण्यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र अर्थात बर्थ सर्टिफिकेटची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. आधार कार्ड पासून ते ड्रायव्हिंग लायसन्स पर्यंतचे सर्व आवश्यक कागदपत्रे आता तुम्ही फक्त जन्म प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून मिळू शकणार आहात. हा नवीन नियम आता एक ऑक्टोबर पासून लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आलेले आहे.

नियमातहाबदलकेल्यानंतरकुठलेफायदेहोणा?

जन्म-मृत्यु नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे केंद्र आणि राज्यस्तरावर जन्म मृत्यूचा डेटाबेस तयार करणे हा असून हा नियम लागू झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार आपापसामध्ये जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी सहज एकमेकांना शेअर करू शकणार आहेत.

या कामाकरिता राज्यांकडून मुख्य निबंधक आणि निबंधक नियुक्त केले जातील. राज्यस्तरावर यासंबंधीचा डेटा राखण्याचे काम मुख्य निबंधक करतील तर ब्लॉक स्तरावर हे काम कुलसचिवांमार्फत केले जाणार आहे. त्यामुळे आता देशभरातील जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यास खूप मोठी मदत होणार आहे व मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड यासारखे अनेक डेटा बेस तयार करणे देखील आता सोपे होणार आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!